आजः बुधबार, असार ९, २०७८

गरिब ऋणमा डुबेर घरमा बस्न बाध्य

जाजरकोट-संघीय सरकारले बजेट नपठाउँदा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर बनाएका गरिब परिवार समस्यामा परेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा लागू भएको यो कार्यक्रमबाट जाजरकोटमा दुई सय घर निर्माण गर्नुपर्नेमा २७ घरधुरीले जग्गा विवाद लगायतका कारणले सम्झौता नगरेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ।
एक सय ७३ घरधुरीले मात्र घर निर्माण गरेको कार्यालय प्रमुख प्रवीण कार्कीले जानकारी दिए। संघीय सरकारले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रम सहरी विकास मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।
कार्यक्रम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेपनि निर्माणको सम्पूर्ण लागत संघीय सरकारले नै पठाउने भएका कारण घर निर्माण भइसक्दा पनि सबैले पैसा नपाएको प्रमुख कार्कीले बताए। प्रति घर निर्माण गर्न तीन लाख ५० हजार बजेट तोकिएको थियो।
यो वर्ष एक करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट आएका कारण कसैलाई पहिलो, कसैलाई दोस्रो किस्ताको रकम भुक्तानी गरेको प्रमुख कार्कीले जानकारी दिए। पहिलो किस्तामा एक सय ६३ घर , दोस्रो किस्तामा ६५, तेस्रो र चौथो किस्ता कसैले पाएका छैनन्।


ताजा समाचार