आजः मङ्लबार, माघ १३, २०७७

समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीद्वारा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता

अनलाइन कर्णाली संवाददाता

काठमाडौं,जेठ १९

समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छन्।  विधेयकको प्रस्तुतकर्ता लक्ष्मण लाल कर्ण र राजेन्द्र श्रेष्ठ रहेका छन्। उनीहरूले गैर सरकारी विधेयक दर्ता गराएका हुन्।

विधेयक शाखाका प्रमुख नारायण ढकालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी  दिए।  सरकारले नयाँ नक्सा अनुरूप निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाएलगत्तै समाजवादी र राजपाले पुरानो संविधान संशोधनको माग ब्यूँताएका हुन्।    उनीहरूले नागरिकता, भाषा, जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्न आयोग गठनको माग समेटेर संशोधन दर्ता गरेका हुन्।  गैर-सरकारी संशोधन विधेयक दर्ता भए पनि संघीय संसदमा अगाडि बढाउने/नबढाउने अधिकार सभामुखसँग हुन्छ।  संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ मत आवश्यक हुन्छ। तर सत्तारूढ नेकपाको मतबिना संशोधन सम्भव छैन।  के छ संशोधन विधेयकमा?   धारा ६ मा  नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिस सबै मातृ भाषाहरूलाई  संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ।

धारा७  भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कागजात भाषा  भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ।  धारा ११ मा  नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।  धारा ८६ मा  प्रदेश सभाका सदस्य रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा एक जना महिला एकजना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीन जनाका दरले २१  जना र प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित हुने ३५ जना गरी  ५६ जना  तर प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचित गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा कम्तिमा  १४ जना महिलासमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित गरिनेछ।  धारा २१५ को उपधारा ९ मा रहेका उपधारा  ७ भन्ने शब्दहरूको सट्टा उपधारा अ  भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।  धारा २७४  उपधारा ४ मा  उपधारा २ बमोजिम पेश भएको विधेयक देहायको विषयसँग सम्बन्धित भएमा सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो विधेयक सदनमा पेस भएको  तीस दिनभित्र सहमतिको लागि देहायको प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ।

क) प्रदेशको सीमाना परिवर्तनको विषय भए  त्यसरी सीमाना परिवर्तन हुने सम्बन्धित सबै प्रदेशका प्रदेश सभामा

  ख) अनुसूची ख को विषय भए सबै प्रदेश सभा।  उपधारा ५ मा रहेका “संघीय संसद”  भन्ने शब्दहरूको सट्टा ” संघीय संसदमा सम्बन्धित सदनमा” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।  उपधारा ७ मा रहेको अवधिभित्र भन्ने शब्दपछि “उपधारा ४ को खण्ड क बमोजिमको विषयमा सम्बन्धित कुनै एक प्रदेश सभा  र खण्ड ख बमोजिमको विषयमा” भन्ने शब्दहरू थपिएका छन्।    उपधारा ८ मा रहेका “उपधारा ५ बमोजिम”  भन्ने शब्दहरूको सट्टा “उपधारा ४ को खण्ड क बमोजिमको विषयमा सम्बन्धित सबै प्रदेश सभा र खण्ड ख बमोजिमको विषयमा” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।  धारा २८७ मा  संविधानको  धारा २८७ को उपधारा ६ को खण्ड क पछि देहाएको खण्ड (क१) थपिएको छ  क१धारा ६ बमोजिमको नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू सूची तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने ।  संविधानको धारा २८७ क थपिएको छ:  २८७ क संघीय आयोगको गठन:

१) प्रदेशको संख्या तथा सीमांकन हेरफेर  सम्बन्धित विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ।

२) उपधारा १ बमोजिमको आयोगको कार्यादेश तथा कार्यविधि  त्यस्तो आयोग गठन गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।


ताजा समाचार