आजः बुधबार, असार ३१, २०७७

राष्ट्रिय वनमा सरकारको चासो,

राष्ट्रिय वनमा सरकारको चासो,

 

भदौ ८, २०७६

कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले देशभर छरिएर रहेको राष्ट्रिय वनको अवस्थाबारे चासो देखाएको छ। वनसम्बन्धी ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐन पारित भएको एक हप्ता नबित्दै समितिले वन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग राष्ट्रिय वनका अद्यावधिक लगत माग्ने निर्णय गरेको छ। समितिको आइतबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय वन भनी सूचीकृत भएका देशभरका वनको हालको अवस्था, वनको नापनक्सा, क्षेत्रफल लगायतको विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो।

देशभर सुकुम्बासी, वनविस्तार, उद्योग तथा खानीको नाममा राष्ट्रिय वन अतिक्रमणमा परेको समाचारमा आउन थालेपछि समितिले चासो देखाएको छ। समितिले हाल वन नै रहेको, झाडी रहेको र अतिक्रमणमा पर्नसक्ने सम्भावना भएको बनको वर्गीकृत अवस्था पनि उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेको छ। यस्तै, समितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरुले सरकारले रोकेको कित्ताकाटसम्बन्धी निर्णय पुनस् विचार गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। सरकारले स्पष्ट रूपमा कित्ताकाट रोकेको भने पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा भन्दै मालपोत कार्यालयहरुले कित्ताकाट गरिरहेका छन्।

मालपोतको काम अपारदर्शी र जनताले समेत दुस्ख पाएको भन्दै सांसदहरु दलबहादुर राना र सत्य नारायण खनालले कित्ताकाट रोक्न गरिएको निर्णय पुनविचार गर्न माग गरे। अहिले स्थानीय तहले ‘खेती योग्य जग्गा’ होइन भनेर सिफारिस गरेपछि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले जग्गाको कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था छ। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले तात्कीलिन मन्त्रि गोपाल दहितको पालामा कित्ताकाट नहुनेसम्बन्धी निर्णयलाई सर्तसहित केही खुकुलो बनाएकी थिइन्। स्थानीय तहको प्राविधिक समितिले यो खेतीयोग्य जमिन होइन भनेर दिने सिफारिसलाई दुरुपयोग गर्दै खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट हुँदै आएको छ।


ताजा समाचार