25 February 2020|   मङ्लबार, फाल्गुन १३, २०७६

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा पारिवारीक निजी वन

Online Karnali
प्रकाशित मितिः बुधबार, माघ २२, २०७६       |  


२०७६ माघ २१
जलवायु परिवर्तन आजको विश्वको सबै भन्दा किराल वातावरणीय चुनौतिका रुपमा हाम्रा अगाडी खडाभएको छ । औद्योगिकरण पुर्बको समयपस्चात आजसम्म औसतमा ०.८५डिग्री सेन्टीग्रेट तापक्रम र करीब २० सेन्टीमिटर समून्द्र सतह बढेको बिभीन्न अध्ययन दब्ेखाएको छ । यो तथ्याक हेदा सानेै देखिए पनि यसले विश्वमा भयावह स्थितिको सूर्जना गरिसकेको छ । हिमालहरु पग्लृन थालेका छन पानिका मुहान सुक्न थालिसके समुन्द ्रकिनाराका सभ्यताहरु खतरामा छन् ।सुख्खा खडेरी छोटो समयमा अत्यधिक वर्षाले जैविक विविधताको विनास कूषि उत्पादनमा कमी विभिन्न रोगीव्याधि उत्पन्न ,जलवायुजन्य प्रकोप जस्तै बाढी पहिरो इत्यादीले विश्व आक्रान्त भइसकेको छ ।

यो अझै बढ्रने खतरामा छ । हिमालहरु छिटोछिटो पग्लदा पानीका मुहानहरु सुक्ने समुद्र सतह बढने मात्र होइन सदियौ देखिबरफको पतरमा दबिएर निष्क्रिय भएका हानिकारक ग्यासहरु र भाइरसहरु फेरी वायुमण्डलमा फर्कन थालेका छन् । यसले शताब्दियौ अगाडीका माहामारी फेर फर्काउने जोखीम बढेको छ । यहिगतिमा तापक्रम बढे सन २१००सम्मा २ं सेन्ट््रीग्रेडले विश्वको औसत तापक्रम बढ्ने देखिन्छ भने हिमालको हिउको अधिकांश समाप्त हुने बिभिन्न अध्यनले देखायको छन् जुन एकदमै जोखिमयूक्त र चिन्ताको बिषय हो ।

नेपाल जस्तो बिपन्न र हिमाली देशलाई जलबायु परीर्बतनको अझैबढी खतरा छ । विश्व औसत तापक्रम वृद्धीदर प्रति बर्ष ०.००६ं भन्दा नेपालबको औसत तापक्रम वृद्धीदर प्रतिबर्ष ०.०६ प्रतिसतले बढी खेखिन्छ भने हिमालि क्षेत्रमात झनै बढी अध्यनले देखायको छ । बिगतको ३८ बर्षमात्रै नेपालको तापक्रम २.२८ं ले बढीरहेको छ ।नेपालसंग पर्षाप्त सोत्रसाधन र संरचना नहुदा भौगोलिक बिकटा र गरीबीले एकदमै जोखिम भयका राष्ट्रहरुको सुचिमा अग्रपंतिमा आउँछ ।

आज जलबायू परीवतर्न विश्वकैलागी सबै भन्दा ठुलो बहसको बिसय भयको छ । संयूत राष्ट्रसंघका बिभिन्न ससम्मेलनमा यसको चको बहस र छलफल भयका छन् । क्योटोदेखी पेरीश सम्मेलन सम्म आईपुग्दा केहीआसा लाग्दा प्रगति नभयको भने होईन । क्योटो प्रोटकलले तापक्रम रोक्न स्वच्छ शालविकास संयन्त्रको विकास गर्ने प्रावधान राखेको थियो । जसले कालान्तरमा रेड र रेड प्लस जस्ता वन संरक्षण गर्ने वन विनास रोक्ने र त्यसबापत बढी कावन निकाल्ने राष्ट्रले क्षतिपुर्तिका रुपमा वन संरक्षण गर्ने राष्ट्रलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने अबधारणा जन्म भएको छ ।त्यस्तै सन्२०१५ को पेरीस सम्झौताले तापक्रम २ं भन्दा कम राख्ने र सकेसम्म १.५ ं मै सिमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म १८१ राष्ट्रले यसमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने अमेरीका र केहि राष्ट्रले यसबाट हात झीकेका छन् ।यो सम्झौताले सन् २० सम्ममा सन्२०२५ सम्मका लागी वाषिक १ खर्व डलर कराबरको जलबायु कोश स्थापना गर्ने र उक्त रकम ५०,५० प्रतिशतका दरले अनुकुलन र न्युनिकरणमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

लक्ष्यको मिति नजिकिदै गर्दा शालसम्म १० अर्व डलरकोआश्वासन आएको र ५.६अर्ब डलरको प्रतिबदता आएको छ ।हालै स्पेनको म्याड्रिडमा सम्पन जलबायु पक्ष रास्ट्रहरुको २५औ सम्मेलनमा २७००० भन्दा बढी विभिन्न बिधाका मानिसहरुको नमघट भएको थियो । यो सम्मेलनले जलवायू परीवर्तनका बिषयमा पेरीस सम्झौता कार्यान्वयन गराउने र अझै अग्रपंति छलाङ्क लगाउने अपेक्षा गरीय पनि खासै उपलव्धि हासील गर्न सकेन । संयूतm राष्ट्रसंघका बर्तमान महासचिव यन्टोनियो गुटेरेसले यो सम्मेलनको नतिजाले आफु दुःखी भयको र जलवायू परीवर्तन अनुकुलन तथा न्युनिकरण यसको आथिम शक्तिmकरर्णका लागी विश्वले चासो देखाउने बिशेस अबसर गुमायको भनि सार्बजनिक रुपमै असन्तुष्टि देखायका छन् ।

र्सयुतm राष्ट्रसंघको जलवायुसम्बन्धी अन्तर सरकारी प्यानले गरेको अध्यनको निस्कसले बन संरक्षण र बृक्षारोपण निरबिकल्प र प्रभाबकारी मध्यामहो भनेको छ । १अर्ब हेक्टरमा वृक्षारोपण गर्न सके बायुमण्डलमा रहेको करीब ३०० गिगाटन कार्वनमध्य एक दसकमा दुई तिहाईभाग सञ्चित गनसके तापक्रम १५ं मै सीमीत राख्न सक्ने देखिन्छ । यसकालागि ९० करोड हेक्टर ठाँउ हाललाई विश्वमा उपलब्ध छ । रुस, क्यानडा ,अमेरीका , चिन , र उतरी यूरोपमा यसकालागि प्रसस्त ठाँउ छ । तर समयमै वृक्षारोपर्ण नथाले सन् २०५० सम्म २२.३ करोड हेक्टर गुम्ने खतरा देखिन्छ ।

तेयस्तै स्वीट्जरल्यान्डका एक इकोलाजिस्ट डा क्रउथर र उनको टिमले गरेको अध्यनमा पनि वन संरक्षर्ण वृक्षारोपण एक प्रमुख विकलपका रुपमा औल्याका छन् । हाल विश्वमा करीब ३० खर्ब रुखभयको जसले ४०० गिगानट कार्बन सञ्चित गरेर राखेको छ । अमेरीकाको विश्व प्रसिद्ध याल विश्वविधालय टिमले गरेको अध्यनले पनि यस्तै नतिजा देखायको थियो । डा क्राउथरको अध्यनले थप १२ खर्ब रुखरोप्न सक्ने बिगत १० बषको सबै कार्वन संचित हुने र कार्बन उत्सजन तटस्त हुने देखीयको छ । यसका लागी सहकारी र कृषि क्षेत्र बाहेक पनि पर्याप्त ठाउ उपल्बध रहेको उक्त अध्यनले देखायको छ । तर यति धेरै रुख रोप्नु भनेको विश्वमा रहेको ७.५३ अर्व मानिसले प्रतिव्यतmी १५९ रुख राप्नु पर्छ । यति धेरै वृक्षारोपण गर्न रकम पनि ठुलै लाग्छ , यसका लागी करीब ३ खर्ब डलर लाग्ने अनुमान छ । तर सबै राष्ट्रले आफनो आफनो ठाँउ बाट प्रत्रिबध्द भयर लागे असम्भब भने छैन ।

पछिल्लो समय चीन , फिलीपिन , पाकिस्थान , भियतनाम, भारत र इन्डोन यसीयामा व्यापक वृक्षा रोपर्ण गरी वन क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धी भयको छ । ईथियोपियाले ४ अर्व बिरुवा लक्ष्य लिएको मध्ये यसै र्वष ३५ करोड बिरुाि १२ घण्टामै रोपेर विश्व रेकड बनाएको छ । यसअघि सन् २०१६ मा भारतले एकै ५ करोड बिरुवा रोपेर बिश्व रेकर्ड बनाएबो थियो त्यस्तै फिलिपिनले बिधाथि दिक्षान्त हुनका लागी प्रत्येक बिधाथी १० वटा बिरुवा रोप्नु पने प्राधान ल्याएको छ । यसबाट प्रति वर्ष १७.५ करोड किरुवा रोपिने लक्ष्य राखेको र एउटा पुस्ता बिधालय हुदै विश्व बिधालयसम्म आइपुग्दा ५.२५ खर्व बिरुवा रोप्ने जसमध्ये १० प्रतिशत मात्र हुकेमा ५२.५ अर्व रुख हुर्कने अपेक्षा खरिएको छ । प्राकृतिक बनको संरक्षण र ब्यबस्थापनमा ध्यान दिमसकृ पर्यावरणीय सेवा सुरक्षित गर्न सकिन्छ । सँगसगै खाली सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण र पारीवारीक निजि बनलाई प्रवद्र्धन गर्न सके जलवायु परिर्वतन न्युनिकरणमा उल्लेख्य टेवा पु–याउन सकिन्छ ।वन व्बस्थापन मानिसको प्रत्यक्ष जिविकोर्पाजन संग पनि जोडिएको छ ।हाल वनमा १.६अर्व मानिस जिविकोपार्जनका लागि प्रत्यक्ष रुपमा निर्भर छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा त वनको झनै ठूलो महत्व छ । नेपालको अर्थत्रन्त्रको ठुलो हिस्सा प्रकृतिक स्रोतमा निर्भर छ । कृषि प्रणालि र वनको अन्नोन्याश्रित सम्वन्ध छ । कुल क्षेत्र फलको करीब ४४.७५ प्रतिशत वर्न क्षेत्रले ढाकेको छ । यसलाई जोडाउन र दिगो व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ र यसो गर्न सके रेडप्लसबाट आथिक आम्दानि गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले नमुनाका रुपमा तराई भुपरीधीका जिल्लाहरुमा रेडप्लस कार्यक्रम संचालनका लागि आबसेक तयारी गरी रहेको छ । यसमा बिश्व बैकंले आथिक तथा प्राबिधीक सहयोग गरीरहेको छ । सन २०२२ देखि कार्वन संचित योगदानका आधारमा कार्वन ब्यापारको पैसा आउर्ने लक्ष्यराखे पनि प्रगति केहि मन्दगतिमा भईरहेको छ । रेडप्लसले निजीवनलाई पनि प्रर्वधन गर्ने लक्ष्यलियको छ ।

यसलाई हामिले अवससका रुपमा लिन सकिन्छ । प्रकृतिक वनको संरक्षण गर्नर चाप घटाउन पारीवारीक निजी वनको बिकास अपरीवार्य देखिन्छ । पारीवारीक निजीवनले लामोसमय सम्म कार्वन संचित गर्ने हुनाले यसलाई रेडप्लस कायक्रमा समेट्नु पर्दछ । देशले बार्षिक ६ अर्व हाराहारीको काठ आयात घटाई काठ तथा काठजन्ने तयारी सामाग्रीको निर्यात बढाउनर व्पार घाटा कमगर्न पनि यसको उतिकै महत्व छ । पाहाड बाट तराई र शहरतिर वशाई शराई गर्ने क्रम तिव्र छ । बिदेश जाने यूवाको लाईन र गाँउघरतिर जग्गा बाझो भयको काहालि लाग्दो अबस्था चिन्ताजनक बिषय हो । तर यसलाई अबसमा पनि बदल्न सकिन्छ । खालि जग्गामा पारीवारीक निजी वनको प्रद्धन गर्न सकिने सम्बाना छन् । देशमा कृषि योग्य १० लाख ३० हजार हेक्टर बाझो रहेको छ भने त्यो भन्दा धेरै सार्वजनिक रुपमा भयको जग्गा छ । तिनको पहिचान गरेर हरीयालि बढाई जलवायू न्यूनिकरणमा योगदान दिन सकिन्छ ।

निजी जग्गामा छिटो वढर्ने जातका विरुवा लगाई वजारमा प्रयाप्त काठ आपूति गर्न सके अन्य निमार्ण सामाग्रीलाई काठको केहि मात्रामा भयपनि प्रतिस्थापन गर्न सके वातावरर्णमा धेरै ठुलो योगदान पुग्ने छ । पारीवारीक निजीवन विकाशले हालका सबैभन्दा दुई ठुला समस्या जैविक बिभीधता हास र जलवायु परिर्वतनलाई सम्बोधन गर्छ । यसले अथोपाजर्न राजशो बृद्धी र रोजगारी माफर्त गरीवी घटाउन र सम्द्धीको यात्रामा देशलाई सहयोग गदर्छ । यसका लागि सबै सरोकारवालाले आ आफनो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गनु पर्दछ । नितीनिमाताले पनि यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

सरकारले पारीवारीक निजीवन मैत्रि नितीतथा कानुन वनाउनु आवशेक छ । सरकार र अर्थ तथा बाणीज्य क्षेत्रले वनको विमा वनलाई धितोको रुपमा राख्न मिल्ने र सहुलियत ऋणको ब्यवस्था गर्नुपने देखिन्छ भने निजी क्षेत्रले वन उद्मममा लगानि गनु पर्ने आवश्क छ । साथै पारीवारीक निजी वन संघले निती निमार्णमा समन्वय सहकार्य ,वकालतमा सहयोग गरी कार्वन व्यापारका लागी अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा पैरवी अभियान र निजी वन किसानलाई संगठित गदै अगाडि कढनु अपरीहार्य छ र सरकारका नितस्नियम , ऐन कानुनमा संसोधन गर्न आबसेक देखिन्छ । सरोकार वालाले निती नियम र योजना तजुमा जस्ता काममा निजी वन कृषलाई सहभागि गराउा जरुरत छ ।
लेखक; भरत राज अधिकारी

Loading...

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *